प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना

Question

Sathiyavarsha K · Answer

प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना के नाम से प्रचारित स्कीम वास्तव में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही कृषि यंत्रीकरण योजनाओं का हिस्सा होती है। यह योजना सीधे "प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना" नाम से नहीं चल रही, लेकिन इसके अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी मिलती है।

नीचे इसकी पूरी जानकारी दी गई है:

प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना (वास्तव में कृषि यंत्रीकरण योजना)
1. योजना का उद्देश्य
किसानों को ट्रैक्टर और कृषि यंत्र खरीदने में आर्थिक सहायता देना

खेती को आधुनिक बनाना और समय की बचत कराना

कितनी सब्सिडी मिलती है
किसान की श्रेणी	सब्सिडी दर	अधिकतम राशि (लगभग)
सामान्य किसान	20%–30%	₹40,000–₹60,000
लघु और सीमांत किसान	35%–50%	₹70,000–₹1,00,000
अनुसूचित जाति / जनजाति किसान	40%–60%	₹1,00,000–₹1,50,000
महिला किसान	अतिरिक्त 10% तक	अलग से

नोट: यह सब्सिडी ट्रैक्टर की क्षमता (40 HP तक) और किसान की श्रेणी पर निर्भर करती है। राज्य अनुसार दरें थोड़ी अलग हो सकती हैं।

पात्रता (Eligibility)
आवेदक एक भारतीय किसान होना चाहिए

किसान के पास अपनी खेती की जमीन होनी चाहिए

पहले ट्रैक्टर सब्सिडी नहीं ली हो

आधार, बैंक खाता और भूमि रिकॉर्ड होना अनिवार्य

जरूरी दस्तावेज
आधार कार्ड

बैंक पासबुक की प्रति

भूमि के कागजात (खसरा-खतौनी)

पासपोर्ट साइज फोटो

जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)

मोबाइल नंबर

आवेदन प्रक्रिया
अपने राज्य की कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाएं (जैसे:

उत्तर प्रदेश: upagriculture.com

बिहार: dbtagriculture.bihar.gov.in

मध्यप्रदेश: dbt.mpdage.org

महाराष्ट्र: mahadbt.maharashtra.gov.in)

किसान पंजीकरण करें (आधार और मोबाइल नंबर से)

योजना का चयन करें – ट्रैक्टर पर अनुदान / कृषि यंत्रीकरण योजना

दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन करें

आवेदन स्वीकृति के बाद ही ट्रैक्टर खरीदें

सब्सिडी की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है

ध्यान देने योग्य बातें
सब्सिडी के लिए केवल अधिकृत विक्रेता (authorized dealer) से ही ट्रैक्टर खरीदें

ट्रैक्टर खरीदने से पहले सब्सिडी स्वीकृति पत्र लेना जरूरी है

योजना की जानकारी के लिए नजदीकी कृषि विभाग या CSC केंद्र से संपर्क करें

निष्कर्ष
प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना के नाम से कोई अलग योजना नहीं है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के तहत 20% से 60% तक ट्रैक्टर पर सब्सिडी देती हैं।
आपको अपने राज्य के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और पात्रता के अनुसार लाभ मिलेगा।