खेती करने के लिये किसान को डीपी लगवाने पर कितना खर्च आता है व सरकार की तरफ से कितनी सब्सिडी है

Question

Anurag Gupta · Answer

नमस्कार खेती के लिए कृषि कनेक्शन (डीपी - डिस्ट्रिब्यूशन प्वाइंट) लगवाने का खर्च और सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हो सकती है। यह खर्च कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि कनेक्शन का प्रकार, बिजली की आपूर्ति की क्षमता, स्थान, और राज्य सरकार की नीतियाँ।

डीपी लगवाने की लागत निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है:

कनेक्शन का प्रकार - सिंगल फेज़ या थ्री फेज़ कनेक्शन
क्षमता - कितने किलोवाट (kW) की बिजली की आवश्यकता है।
स्थान - आपके खेत की दूरी मुख्य बिजली लाइन से कितनी है। यदि खेत बहुत दूर है, तो अतिरिक्त पोल और तार की आवश्यकता हो सकती है, जिससे लागत बढ़ सकती है।
स्थानीय वितरण कंपनी के चार्ज - वितरण कंपनियाँ अपने हिसाब से कनेक्शन चार्ज और सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती हैं।
डीपी लगवाने की अनुमानित लागत - सिंगल फेज़ कनेक्शन: आमतौर पर 10,000 रुपये से 20,000 रुपये तक हो सकता है।
थ्री फेज़ कनेक्शन - 30,000 रुपये से 50,000 रुपये या इससे अधिक, खासकर यदि अधिक क्षमता की आवश्यकता है और यदि खेत मुख्य लाइन से दूर है।
सरकारी सब्सिडी - भारत सरकार और राज्य सरकारें किसानों के लिए बिजली कनेक्शन पर सब्सिडी प्रदान करती हैं। सब्सिडी का प्रतिशत और राशि राज्यों में भिन्न हो सकती है। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं - सेंट्रल सरकार की योजनाएँ:

कुसुम योजना-  किसानों के लिए सौर पंपों पर सब्सिडी देती है, जो परंपरागत बिजली पर निर्भरता कम करने में मदद करता है।
राज्य सरकार की योजनाएँ - विभिन्न राज्यों में अलग-अलग सब्सिडी नीतियाँ होती हैं। कई राज्य सरकारें किसानों को बिजली कनेक्शन पर सब्सिडी देती हैं, जो कनेक्शन शुल्क, इंस्टॉलेशन लागत और बिजली दरों में छूट के रूप में होती है।
कृषि कनेक्शन सब्सिडी - राज्य सरकारें अक्सर कनेक्शन शुल्क में छूट देती हैं, जैसे कि पंजीकरण शुल्क, सुरक्षा राशि आदि।
कुछ राज्यों में कृषि बिजली टैरिफ पर सब्सिडी मिलती है, जिससे बिजली बिल कम हो जाता है।
सब्सिडी प्राप्त करने की प्रक्रिया - स्थानीय बिजली वितरण कंपनी के कार्यालय में जाकर कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन करें।
दस्तावेज़ जमा करें - भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज़
पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड)
आवेदन फॉर्म
सत्यापन और अनुमोदन - अधिकारी आपके आवेदन की जांच करेंगे और सत्यापन के बाद कनेक्शन की प्रक्रिया शुरू करेंगे।
सब्सिडी का लाभ उठाएं - सब्सिडी के लिए आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें और प्रक्रिया को पूरा करें।
विशेष सलाह - स्थानीय कार्यालयों से जानकारी लें: अपने राज्य और क्षेत्र की विशेष जानकारी के लिए स्थानीय बिजली वितरण कंपनी या कृषि विभाग से संपर्क करें।
योजना की शर्तें समझें - योजना की शर्तों और लाभों को अच्छी तरह से समझ लें, ताकि आप सब्सिडी का अधिकतम लाभ उठा सकें।
किसी भी प्रकार की सब्सिडी या योजना के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और अपने राज्य के संबंधित कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाएं।