Amare पास sarkari jamin हे खेती karne ke liye 40 se 50 saal से arthik दंड jama कर रहे हे ab ye जमीन हमारे नाम पर कब hogi

Question

Sathiyavarsha K · Answer

भारत में सरकारी जमीन (ग्राम पंचायत, चरनोई, लीज़ पर दी गई जमीन, या बंजर भूमि) को लंबे समय तक खेती करने और जुर्माना/अर्थदंड भरने के बाद भी सीधा मालिकाना हक़ (मालगुजारी / खसरा में नाम) अपने आप नहीं मिलता।

सामान्य स्थिति

अर्थिक दंड (penalty) भरना केवल यह दिखाता है कि आप उस ज़मीन का अवैध उपयोग कर रहे हैं लेकिन सरकार इसे सहन कर रही है। इससे मालिकाना हक़ नहीं मिलता।

अगर यह जमीन लीज़ (पट्टा) पर दी गई है, तो सरकार या पंचायत विशेष अवधि (जैसे 30 साल, 50 साल, 99 साल) के लिए अधिकार दे सकती है।

मालिकाना हक़ (ownership/registry) तभी मिलेगा जब राज्य सरकार उस जमीन को पट्टे से मुक्त कर मालिकाना नामांतरण करने का आदेश निकाले।

आपके जैसे मामलों में क्या करना चाहिए

जिस राज्य में आपकी ज़मीन है, उस राज्य की राजस्व संहिता / भूमि राजस्व विभाग के नियम देखें।

बहुत राज्यों में (जैसे मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजस्थान) ऐसी ज़मीनों पर लंबे समय तक खेती करने वालों को पट्टा या नियमितीकरण देने की नीति समय-समय पर आती रहती है।

इसके लिए आपको तहसील / एस.डी.एम. कार्यालय या ग्राम पंचायत / पटवारी से लिखित में आवेदन करना होगा।

कई जगह 40–50 साल की सतत काश्त और नियमित अर्थदंड भुगतान को ध्यान में रखकर पट्टा या मालिकाना हक़ दिया जाता है, लेकिन यह पूरी तरह राज्य सरकार की योजना और नीति पर निर्भर करता है।

सलाह

अपने जिले के तहसील कार्यालय में जाकर ज़मीन की खसरा-खतौनी / रिकॉर्ड निकलवाइए और लिखित जानकारी लीजिए कि वह किस श्रेणी की सरकारी भूमि है (चरनोई, पंचायत, रकबा, बंजर, आदि)।

अगर राज्य सरकार की पट्टा वितरण या भूमि नियमितीकरण योजना चल रही है, तो आवेदन कीजिए।

सभी रसीदें (अर्थदंड भुगतान की) सुरक्षित रखिए – यह आपके कब्जे और उपयोग का सबूत है।

अगर कोई योजना फिलहाल लागू नहीं है, तो राजस्व विभाग या कलेक्टर कार्यालय में सामूहिक ज्ञापन देकर मांग रखी जा सकती है।