सौर ऊर्जा प्लांट कृषि पेपर लगाने के लिए अनुसूचित जाति के लिए क्या योजना है
राजस्थान राज्य के लिए क्या योजना है

Question

सौर ऊर्जा प्लांट कृषि पेपर लगाने के लिए अनुसूचित  जाति के लिए क्या योजना है
राजस्थान राज्य के लिए क्या योजना है

Shikha bhatt · Accepted Answer

नमस्कार राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति के किसानों के लिए सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने के लिए विभिन्न योजनाएं और सहायता उपलब्ध हैं। राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही किसानों को सौर ऊर्जा से जुड़ी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अवसर देना और कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना है।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत, किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है, जिसमें 30% केंद्र सरकार की और 30% राज्य सरकार की वित्तीय सहायता शामिल है। इसके अलावा, किसानों को 60% तक ऋण सहायता भी मिल सकती है। इसके तहत किसान अतिरिक्त सौर ऊर्जा उत्पन्न करके उसे राष्ट्रीय ग्रिड में बेच सकते हैं।

इसके अलावा, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य सौर पंप योजना के तहत भी सौर पंपों की स्थापना के लिए विशेष सहायता दी जाती है, जिसमें अनुसूचित जाति के किसानों को अतिरिक्त रियायत मिल सकती है। इस योजना के तहत, किसानों को 10-15 एचपी तक के सोलर पंप स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है।

राज्य में सौर ऊर्जा के विस्तार के लिए राजस्थान राज्य सौर ऊर्जा नीति भी मौजूद है, जो किसानों को सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके तहत, किसानों को सौर पैनल स्थापित करने, सोलर पंपों की स्थापना करने और अन्य सौर ऊर्जा उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता मिलती है।

कुछ निजी कंपनियाँ और गैर-सरकारी संगठन भी अनुसूचित जाति के किसानों को सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करते हैं। ये संगठन किसानों को सोलर पैनल इंस्टॉलेशन और रखरखाव के लिए प्रशिक्षण देने के साथ-साथ वित्तीय समर्थन भी प्रदान करते हैं।

इस प्रकार, राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति के किसानों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं और सब्सिडी उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि वे सौर ऊर्जा के माध्यम से अपनी कृषि गतिविधियों को बेहतर बना सकें और अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकें।

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