मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में सब्सिडी है क्या न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर pe

Question

Anshu Sharma · Accepted Answer

नमस्कार सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (Sub Mission on Agricultural Mechanization) योजना के माध्मय से सभी राज्य सरकारें बुवाई से लेकर कटाई तक के कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले कृषि यंत्रों पर अनुदान देती है,जिसमें ट्रैक्टर भी शामिल हैं। जिससे अधिक से अधिक किसान इन उपकरणों को बिना किसी वित्तीय परेशानी के अनुदानित दरों पर खरीद कर खेती में उपयोग कर पैदावार बढ़ा सकें। साथ ही मौजूदा दौर में छोटे-सीमांत किसान भी मशीनीकृत खेती कर उत्पादन बढ़ा सकें। इसके लिए उन्हें किराए पर कृषि यंत्र की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कस्टम हायरिंग केंद्र (Custom Hiring Center), फार्म मशीनरी बैंक (Farm Machinery Bank) की स्थापना कर रही है। इस बीच मध्यप्रदेश में कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए मध्यप्रदेश शासन कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा राज्य के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। विभाग द्वारा राज्य में जिलेवार लक्ष्य भी जारी कर दिए गए हैं। इच्छुक किसान आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

आवेदक को आवेदन के लिए 10 हजार रुपए का बैंक ड्राफ्ट अपने संभाग के “सहायक कृषि यंत्री” के नाम से बनाना होगा। ऑनलाइन आवेदन के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन प्रति अपलोड करनी होगी। अभिलेखों के सत्यापन के समय अपलोड किए गए मूल बैंक ड्राफ्ट को संबंधित कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए मूल दस्तावेज जैसे फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (केवल अनुसूचित जाति, जनजाति के आवेदकों के लिए), निवास प्रमाण-पत्र तथा बैंक ऋण के लिए प्रस्तुत किए जाने होंगे। योजना के अंतर्गत चयनित आवेदकों की धरोहर राशि केंद्र स्थापित होने के भौतिक सत्यापन के बाद लौटाई जाएगी। अगर आवेदक केंद्र स्थापित करने में रूचि नहीं लेता है या केंद्र की स्थापना कराने में असफल होता है, तो धरोहर राशि शासन द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क करें।