तारबंदी योजना के लिए भारत सरकार कितना सब्सिडी देती है और कहां आवेदन करना पड़ेगा

Question

Anurag Gupta · Answer

नमस्कार तारबंदी योजना के तहत भारत सरकार किसानों को अपने खेतों की सुरक्षा के लिए तारबंदी करने पर सब्सिडी प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके खेतों में जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से बचाव के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार किसानों को इस योजना के तहत आर्थिक सहायता देती है, ताकि वे अपने खेतों को सुरक्षित बना सकें और फसल की पैदावार को बढ़ा सकें।

तारबंदी योजना के अंतर्गत सब्सिडी की राशि अलग-अलग राज्यों में भिन्न हो सकती है। आमतौर पर, किसानों को तारबंदी की कुल लागत का 50% से 75% तक सब्सिडी दी जाती है। कुछ राज्यों में यह राशि 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है, जबकि अन्य में यह अलग हो सकती है। इस योजना का लाभ विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसान उठा सकते हैं, जो अपने खेतों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं।

तारबंदी योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया राज्यों के अनुसार अलग-अलग होती है, लेकिन आमतौर पर यह प्रक्रिया कृषि विभाग के माध्यम से की जाती है। किसान को सबसे पहले अपने राज्य के कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) में जाकर इस योजना की जानकारी प्राप्त करनी होती है। इसके बाद, उन्हें एक आवेदन फॉर्म भरना होता है, जिसमें किसान की व्यक्तिगत जानकारी, भूमि की जानकारी और तारबंदी की आवश्यकता का विवरण शामिल होता है।

कुछ राज्यों ने इस प्रक्रिया को ऑनलाइन भी उपलब्ध कराया है, जहां किसान सरकारी पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान को आधार कार्ड, भूमि के दस्तावेज़, और बैंक खाता जानकारी जैसी आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी होती है।

आवेदन करने के बाद, कृषि विभाग के अधिकारी इस आवेदन की जांच करते हैं और इसके बाद अनुमोदन देते हैं। अनुमोदन प्राप्त होने के बाद किसान तारबंदी का कार्य शुरू कर सकते हैं, और कार्य के पूरा होने के बाद निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के उपरांत, सब्सिडी की राशि किसान के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।

हर राज्य में इस योजना के नाम और विवरण में थोड़ा अंतर हो सकता है। उदाहरण के लिए, राजस्थान में इसे "मुख्यमंत्री तारबंदी योजना" के नाम से जाना जाता है। इसलिए, बेहतर होगा कि किसान अपने राज्य के कृषि विभाग या स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर इस योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करें और आवेदन करें।