प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल कटाई प्रयोग के आंकड़े और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के उत्पादन आंकड़े में बहुत बड़ा अंतर है जिस के कारण हम किसानों को फसल का बीमा क्लेम नहीं मिल पा रहा है क्या करे उपाय बताए

Question

Shikha bhatt · Accepted Answer

नमस्कार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को बीमा क्लेम न मिलने की जो समस्या आप उठा रहे हैं, वह बहुत वास्तविक और चिंता का विषय है। खासकर जब फसल कटाई प्रयोग (CCE) से प्राप्त आंकड़े और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से प्राप्त उत्पादन संबंधी आंकड़े एक-दूसरे से मेल नहीं खाते, तो किसानों के दावे खारिज कर दिए जाते हैं। इससे न केवल किसानों का आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि बीमा योजना की विश्वसनीयता भी घटती है।

इस समस्या की जड़ में दो अलग-अलग प्रणालियों की कार्यप्रणाली है। एक ओर, फसल कटाई प्रयोग सीधे खेतों में जाकर कुछ चुनिंदा खेतों से फसल काटकर उनके औसत उत्पादन का अनुमान लगाता है। यह एक सीमित क्षेत्र पर आधारित भौतिक पद्धति है, जिसमें अक्सर मानवीय त्रुटियाँ, पक्षपात और कभी-कभी लापरवाही भी शामिल होती है। दूसरी ओर, रिमोट सेंसिंग तकनीक उपग्रहों द्वारा ली गई छवियों और सेंसर डेटा के आधार पर पूरे क्षेत्र के फसल स्वास्थ्य और अनुमानित उत्पादन का वैज्ञानिक, लेकिन तुलनात्मक रूप से सामान्यीकृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

जब इन दोनों पद्धतियों से प्राप्त आंकड़े एक-दूसरे से मेल नहीं खाते, तो विवाद उत्पन्न होता है कि किसे सही माना जाए। चूंकि बीमा कंपनियाँ अक्सर सैटेलाइट डेटा को ज्यादा भरोसेमंद मानती हैं—क्योंकि वह व्यापक होता है और तटस्थ माना जाता है—इसलिए यदि किसी क्षेत्र विशेष में सैटेलाइट डेटा यह दिखा दे कि वहाँ फसल की स्थिति सामान्य रही है, तो वहां भले ही किसी किसान की पूरी फसल बर्बाद हो गई हो, फिर भी उसका दावा खारिज कर दिया जाता है। यही वह खाई है जो आज किसानों के नुकसान का कारण बन रही है।

इसका समाधान सिर्फ तकनीक में नहीं, बल्कि सिस्टम के दृष्टिकोण में बदलाव में है। सबसे पहले यह आवश्यक है कि CCE और सैटेलाइट डेटा को एक-दूसरे का पूरक माना जाए, विरोधी नहीं। एक मिश्रित मूल्यांकन मॉडल अपनाया जाना चाहिए, जिसमें सैटेलाइट डेटा का विश्लेषण फील्ड पर आधारित CCE से सत्यापित किया जाए, और अगर दोनों में अंतर हो, तो पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया स्वचालित रूप से शुरू की जाए।

CCE की प्रक्रिया को भी पारदर्शी और डिजिटल किया जाना चाहिए। GPS और मोबाइल ऐप आधारित रिकॉर्डिंग, किसान की उपस्थिति में फसल कटाई, और स्थानीय ग्राम पंचायत या कृषि समिति की निगरानी जरूरी है। इसके अलावा, किसानों को भी यह अधिकार मिलना चाहिए कि वे स्वयं मोबाइल ऐप या पोर्टल पर अपने खेत की स्थिति, फोटो और नुकसान की रिपोर्ट दर्ज कर सकें, ताकि केवल सरकारी अधिकारी या बीमा एजेंट की रिपोर्ट पर निर्भर न रहना पड़े।

फसल बीमा दावे से जुड़ी शिकायतों के लिए एक प्रभावी और तेज़ शिकायत निवारण तंत्र भी जरूरी है, जहां किसान अपना पक्ष रख सकें और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर पुनः जांच की जा सके।

अंततः, यह ज़रूरी है कि राज्य और केंद्र सरकार इस प्रणाली में समन्वय लाएं, बीमा कंपनियों को केवल सैटेलाइट आंकड़ों पर आधारित निर्णय लेने से रोका जाए, और कृषि विभाग, पंचायत, किसानों और तकनीकी विशेषज्ञों की साझेदारी से एक ऐसा ढांचा बने, जो न केवल वैज्ञानिक हो, बल्कि न्यायपूर्ण और किसान हितैषी भी हो।

Hukumchand · Answer

आपकी बात से सहमत हूं