Kya hume koi sarkari agriculture land leg pe mil sakti h

Question

Sathiyavarsha K · Answer

मैं आपको सरकारी जमीन खेती के लिए लीज पर लेने की पूरी जानकारी (Process & Scheme) बता रहा हूँ:

1. गौचर / चारागाह / बंजर भूमि (Wasteland / Fallow Land) लीज़ पर मिलती है:
कई राज्यों में बंजर भूमि, गौचर भूमि या अनुपयोगी सरकारी जमीन किसानों, कृषि संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं को 5 से 30 साल की लीज पर खेती के लिए दी जाती है।

यह योजना विशेष रूप से बागवानी, औषधीय पौधों, जैविक खेती, मृदा सुधार (Soil Reclamation), बायो एनर्जी परियोजना जैसी गतिविधियों के लिए होती है।

2. Forest Land Lease (Van Bhoomi Patta) — वन विभाग की भूमि लीज़ पर:
वन भूमि पर आदिवासी और परंपरागत वन निवासी किसानों को खेती करने का अधिकार दिया जाता है (Forest Rights Act 2006)।

इसमें खेती के लिए व्यक्तिगत पट्टा या सामूहिक पट्टा मिलता है।

3. राज्य कृषि भूमि लीज योजना (State Agriculture Land Lease Policy):
कुछ राज्यों में “भूमि लीज नीति” (Land Lease Policy) लागू है, जिसके तहत बेरोजगार युवाओं, किसान समूहों, SHG (Self Help Groups), FPOs (Farmer Producer Organizations) को कृषि के लिए भूमि लीज पर दी जाती है।

उदाहरण: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में ऐसी नीतियाँ हैं।

4. किसान उत्पादक संगठन (FPO) या सहकारी समिति के माध्यम से लीज:
अगर आप किसी FPO, किसान क्लब या सहकारी समिति से जुड़े हैं तो सामूहिक खेती के लिए सरकारी भूमि लीज़ पर लेने का अवसर बढ़ जाता है।

सरकार FPO को प्राथमिकता देती है खेती के प्रोजेक्ट्स के लिए।

आवेदन कैसे करें:
जिला कलेक्टर / तहसीलदार / कृषि विभाग कार्यालय में आवेदन करना होता है।

भूमि लीज़ की अधिसूचना निकलती है, आप आवेदन कर सकते हैं।

भूमि का उद्देश्य, खेती का प्लान, और उपयोगिता बताना होता है।

पात्रता के अनुसार लीज की अवधि तय होती है।

कुछ राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल से भी आवेदन किया जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज़:
आधार कार्ड

भूमि उपयोग योजना (Project Plan)

किसान प्रमाण पत्र या FPO सदस्यता (यदि समूह में)

बैंक पासबुक

आवेदन पत्र (Lease Application Form)