Dr Ambedkar Kamdhenu Yojana ka form kahan per jama Kiya jata hai aur uska Labh kaise milta hai

Question

Shikha bhatt · Accepted Answer

नमस्कार डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक विशेष योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों, विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को डेयरी व्यवसाय से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 25 दुधारू पशुओं की डेयरी यूनिट स्थापित करने में सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश पशुपालन एवं डेयरी विकास निगम की आधिकारिक वेबसाइट (mpdah.gov.in) पर जाना होता है। यहाँ पर "डॉ. अंबेडकर कामधेनु योजना" नाम से लिंक मिलता है, जहाँ से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म भरते समय आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक, ज़मीन संबंधी दस्तावेज़ और पशुपालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जैसे ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। जब आवेदन जमा हो जाता है, तब एक आवेदन क्रमांक मिलता है, जिससे आगे की स्थिति ट्रैक की जा सकती है।

इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक के पास कम से कम 3.5 एकड़ ज़मीन होना अनिवार्य है और उसे पशुपालन का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। प्रशिक्षण यदि पहले से नहीं लिया गया है, तो चयन के बाद विभाग द्वारा यह सुविधा प्रदान की जाती है। योजना में चयनित व्यक्ति को डेयरी यूनिट स्थापित करने हेतु बैंक से ऋण दिलवाया जाता है, जो कि ब्याज मुक्त होता है और कुल 7 वर्षों में चुकाया जा सकता है। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत पर 25% तक और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को 33% तक का अनुदान (सब्सिडी) सरकार की ओर से मिलता है।

डेयरी यूनिट में एक जैसे नस्ल के 25 दुधारू पशु होने चाहिए – जैसे कि देशी गाय, संकर गाय, या भैंस। पशुओं का चयन, उनके लिए बाड़ा निर्माण, चारा भंडारण, पानी की सुविधा, टीकाकरण और बीमा की व्यवस्था करनी होती है। डेयरी यूनिट से प्राप्त दूध को नजदीकी दुग्ध संघ या निजी डेयरी को बेचा जा सकता है, जिससे प्रतिदिन नियमित आमदनी होती है।

यह योजना पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर लागू होती है, इसलिए आवेदन जल्द से जल्द करना आवश्यक होता है। एक व्यक्ति अधिकतम 8 डेयरी यूनिट तक का लाभ ले सकता है, बशर्ते पहले की इकाई का ऋण चुकाया जा चुका हो और दो इकाइयों के बीच कम से कम 2 वर्ष का अंतर हो।